महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी कामाची उज्ज्वल परंपरा

स्वयंसेवी कामाची उज्वल परंपरा
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमधे सामाजिक स्वयंसेवी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. एका अर्थानं ह्या क्षेत्रानं महाराष्ट्राचं वैचारिक पुढारपण केलं आहे. हा एक गौरवशाली इतिहास आहे हे खरं, पण पुढे काय होईल सांगता येत नाही.

संयुक्त महाराष्ट्र होण्याआधीचा हा किस्सा आहे.

१९५८ मध्ये महर्षी धोंडो केशव कर्वे ह्यांना “भारतरत्न” पुरस्कार मिळाला. समाजकार्यासाठी मिळालेला देशातला हा पहिला “भारतरत्न” पुरस्कार. महाराष्ट्राला मिळालेलाही पहिलाच. हा पुरस्कार मिळाला तेंव्हा नेहरूंनी आपल्या भाषणात कर्व्यांच्या सामाजिक कामाचं भरभरून कौतुक केलं. भाषण संपता संपता नेहरू म्हणाले “अण्णा, तुम्ही प्राचीन भारतातल्या ऋषीसारखे आहात. तुम्ही आम्हाला आशिर्वाद द्या.” महर्षी कर्वे बोलायला उभे राहिले आणि म्हणाले, “माझ्या आयुष्यातल्या सर्व आकांक्षा आता पूर्ण झाल्या आहेत. आता फक्त एक इच्छा उरली आहे. मला माझ्या डोळ्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र झालेला पहायचा आहे.” त्यांच्या ह्या वाक्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला नैतिक बळ मिळालं. दोनच वर्षांनी त्यांची इच्छा पूर्णही झाली.

हा प्रसंग बोलका आहे. महाराष्ट्रातल्या सामाजिक कामाचं वैशिष्ट्य अधोरेखीत करणारा आहे. महर्षी कर्वे असं बोलले तेंव्हा राजकारण तापलं होतं. नेहरूंना संयुक्त महाराष्ट्र होणं मान्य नव्हतं. उलटसुलट चर्चा सुरू होती. परंतु तरीही आयुष्यात कधीही राजकारणावर न बोललेले महर्षीं अगदी महत्वाच्या क्षणी बोलले. माझं काम सामाजिक असलं तरी मला राजकीय विचार आहे. सामाजिक कामालाही राजकीय भान असावं लागतं, हे त्यांनी ह्यातून सांगितलं.

महाराष्ट्रातलं सामाजिक स्वयंसेवी काम व्यापक राजकारणाशी बांधलेलं आहे. त्यामागे व्यापक परिवर्तनशील विचार आहे. आपल्या कामातून आपण समाजातल्या उणीवांवर उपाय तर शोधलाच पाहिजे पण तो शोधल्यावर त्याचा परिणामही सर्व समाजावर झाला पाहिजे, तशी धोरणं आखली पाहिजेत. ती आखायला आपण मदत केली पाहिजे ही धारणा महाराष्ट्रात दिसते. इथल्या भूमीतलं सामाजिक भान मोठं आहे. फार मुलभूत काम केलेल्या आणि विलक्षण प्रयोग केलेल्या महाराष्ट्रातल्या सामाजिक संस्थाची मी नुसती नावं ओळीनं लिहायला सुरूवात केली तरी ह्या लेखासारख्या चार-पाच लेखांचा ऐवज तयार होईल, इतका मोठा इतिहास इथल्या सामाजिक कामाचा आहे. फार क्वचित ह्या ताकदीचं सामाजिक क्षेत्र जगात इतरत्र कुठे असेल असं माझं मत आहे. अर्थात इतकं असलं तरी आपण इथे मुख्यत: १९६० नंतरच्या सामाजिक स्वयंसेवी कामाचा धावता आढावा घेणार आहोत.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि राज्यभर उत्साहाचं वातावरण तयार झालं. संयुक्त महाराष्ट्रासारख्या एका लोकचळवळीतून राज्याची स्थापना झाल्यामुळे सर्वत्र नव्या आकांक्षा, नवा उत्साह होता. उद्योग असो, शेती असो किंवा शिक्षण क्षेत्रं असो. नवा महाराष्ट्र उभा करण्याचं स्वप्न सर्वांच्या मनात होतं. ह्या वातावरणाचा परिणाम महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वयंसेवी चळवळीवरही झाला. त्यातूनच १९६० च्या दशकातील स्ययंसेवी कामाचा आशय ठरला. ज्या आशयाचं सर्वसाधारण सूत्र “सेवा, शिक्षण आणि तांत्रिक मदत” असं होतं.

अर्थात १९६० च्या आधीही समाजकार्याची, समाजसुधारणेची फार मोठी परंपरा महाराष्ट्राला होती. संतांनी केलेल्या प्रबोधनाच्या शिकवणीवर मराठी मनाची मशागत झाली. महाराष्ट्र राज्य स्थापन व्हायच्या आधी सामाजिक कामाचे तीन प्रमुख वैचारिक प्रवाह महाराष्ट्रानं पाहिले, त्याचा फक्त उल्लेख करून पुढे जाऊ म्हणजे त्यातून नंतरच्या सामाजिक कामाचा स्वभाव कसा बनत गेला हे लक्षात येईल… पहिला प्रवाह मिशनरी कामाचा, दुसरा गांधीवादी विचारसरणीचा आणि तिसरा प्रवाह महात्मा जोतीराव फुल्यांनी सुरू केलेल्या समाजप्रबोधनाचा, परिवर्तनवादी विचारसरणीचा. राज्य स्थापन झालं तेंव्हा ह्या विचारांची कामं कुठेकुठे सुरू होती. काही फार प्रभावशाली होती. मग ती मिशनरी संस्थांनी ठिकठिकाणी उभी केलेली रूग्णालयं असोत किंवा मुख्यत: विदर्भ आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात गांधीवादी कामांची उभी राहिलेली साखळी असो किंवा त्याच वळणाचं बाबा आमट्यांचं आनंदवन किंवा अमरावतीच्या तपोवनातील शिवाजीरावांचं महारोग्यांसाठी उभं केलं काम असो. तसंच महात्मा फुल्यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन १९१९ साली स्थापन झालेली रयत शिक्षण संस्था असो.

राज्याची स्थापना झाली तेंव्हा राज्यात सर्वत्र उद्योग, सहकार, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण ह्या क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचं सूत्र होतं. सरकारी धोरणांची पावलंही तशीच पडत होती. तोच सूर पकडून पाणी, शेती, ग्रामोद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण ह्या क्षेत्रामधे काम करण्यासाठी कार्यकर्ते पुढे आले. त्यांनी विविध संस्थांना आकार दिला. काही नावं घेतली तर ते अधिक स्पष्ट होईल. मूळची मिशनरी कामाची प्रेरणा असूनही त्यावेळच्या धान्यटंचाईकडे पाहून शेतीतलं उत्पन्न वाढावं म्हणून १९६६ ला तांत्रिक मदत करणारी ऍफ्रो (Action for Food Production) त्यावेळच्या दुष्काळी नगर जिल्ह्यात स्थापन झाली. ज्या संस्थेचा विस्तार नंतर प्रचंड वाढला अशी मणीभाई देसाईंनी स्थापन केलेली भारतीय आग्रो इंडस्ट्रीज फाऊंडेशन (BAIF) १९६७ साली सुरू झाली. त्यानंतर दोनच वर्षानी शेतीलाच प्राधान्य देऊन काही मिशनरी इंजिनियर्सनी स्थापन केलेली “मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ” किंवा पाण्यासारख्या विषयावर काम करणारी पण स्वयंसेवी संस्थांना तंत्रज्ञानाची मदत करणारी “अफार्म” उभी राहिली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात नंतर शिक्षण संस्थांचं प्रचंड जाळं उभं केलेल्या भारती विद्यापीठाची स्थापनाही १९६४ ची आहे. त्याच सुमारास जामखेडला आरोग्यसेवेचं काम डॉ. आरोळ्यांनी सुरू केलेलं दिसतं. अशा सेवाभावी कामानी ६० च्या दशकात सामाजिक कामाचे अनेक नवे प्रयोग उभे केले.

तीच रेष पुढे ओढत साधारण सत्तरच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत शिक्षण, शेती, आरोग्यसेवा, ग्रामोद्योग ह्या विषयांवर महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्वयंसेवी क्षेत्राचं प्राधान्यानं लक्ष होतं. नंतर मात्र ह्यात अमूलाग्र बदल व्हायला सुरूवात झाली ती साधारण ७० च्या दशकाच्या मध्याला. जगाच्या इतिहासात जसं सत्तरचं दशक हे “बदलांचं दशक” म्हणून आपण ओळखतो, तसंच महाराष्ट्राचंही आहे. महाराष्ट्रातही त्यावेळी बरीच उलथापालथ झालेली दिसते. शिवसेनेचा उदय झालेला आहे. युक्रांद, छात्र युवक संघर्ष समिती, विविध विद्यार्थी संघटना, पतितपावन सारख्या संघटना विद्यार्थी आणि युवकांचं भावविश्व ढवळून टाकत होत्या. दलित, भटक्या समाजातले कार्यकर्ते लिहू लागले होते. ग्रंथाली वाचक चळवळ जोरात होती. साहित्यिक, कवि कोंडलेल्या मनांना वाट करून देत होते. महिला हक्काचा आवाज वाढू लागला होता. ग्राहक चळवळ आकार घेत होती. आदिवासी भागात चळवळी वाढत होत्या. शेतकरी संघटना शेतीतल्या अर्थशास्त्राची वेगळी मांडणी करत होती. नामांतर आंदोलन जोर धरू लागलं होतं. महाराष्ट्रातलं समाजजीवन ढवळून निघत होतं.

ह्या तापलेल्या सामाजिक अस्वस्थतेतून परिवर्तनवादी परिभाषा महाराष्ट्राच्या समाजमनात तयार होऊ लागली. मुलभूत हक्क, अधिकार, सामाजिक न्याय, पाणलोट क्षेत्र विकास अशा विषयांवर दूरदूर गावात, छोट्या खेड्यापाड्यात, शहरी वस्त्यांमध्ये अनेक छोटेछोटे सामाजिक स्वयंसेवी काम करणारे गट उभे राहिले. सामाजिक कामाच्या विस्ताराचा हा काळ आहे. हा विस्तार व्हायला त्याच काळात फार मोठया प्रमाणात सामाजिक कामाला परदेशी पैसाही उपलब्ध झाला हे ही एक कारण आहे. परंतु १९७५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्याची अदभुतरम्यता विरलेली होती आणि समाजातल्या अनेक घटकांमध्ये अस्वस्थता होती हे ही महत्वाचं आहे. मराठी भाषिकांचं स्वत:चं राज्य आलं तरी आपल्याला अजून संधी मिळत नाही, आपले मुलभूत अधिकारही अजून मारले जात आहेत ह्याची जाणीव अनेक समाजसमूहांना झाली. त्यांच्या इर्षेनंदेखील ह्या परिवर्तनवादी सामाजिक स्वयंस्फूर्त कामांना ताकद मिळाली.

आज नावारूपाला आलेल्या अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संस्था ह्याच काळात सुरू झालेल्या दिसतात. ह्या नावांची नावांची यादी फार मोठी आहे. स्वयंसेवी संस्थांना एनजीओ म्हणायला देखील ह्याच काळात सुरूवात झाली. अर्थात काहीही असलं तरी ही २० वर्ष विविध सामाजिक प्रश्नांवरच्या चळवळींची, आंदोलनांची २० वर्ष आहेत ह्यात शंका नाही. ह्या आंदोलनांनी कित्येक महत्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले, काही तर इतके टोकाला नेले की त्यातून धोरणांवर बदल केला गेला. नवे कायदे तयार केले गेले. स्त्री मुक्ती संघटना, क्रांतीकारी महिला संघटना अशांच्या विविध लढ्यातून महिला धोरण ठरायला मदत झाली. शोषित जनआंदोलन, जबरनजोत आंदोलन कृती समिती, श्रमजिवी संघटना, श्रमिक संघटना, भूमीसेना, लेखा-मेंढा गावातील आदिवासी स्वशासनाचा आग्रह, रायगडमधील दळी जमिनींचा प्रश्न अशांसारख्या आंदोलनांनी आदिवासी, जल-जंगल-जमीन अशांसारख्या विषयांवर कितीतरी नवे कायदे आले, आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळायला सुरूवात झाली. अंधश्रध्दा निर्मूलन, दारूमुक्ती आंदोलन, मानवी हक्क अभियान अशा चळवळींनी अनेक सामाजिक उणीवांवर नेमकं बोट ठेवलं.

ह्याच सगळ्या काळात महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्थांनी पाण्याच्या प्रश्नांवर फार धडाकेबाज काम केलं. सध्याच्या जलयुक्त शिवार योजना किंवा पानी फाऊंडेशनच्या कामाचा पाया ह्याच २० वर्षात घातला गेला. महाराष्ट्रात पाण्यावर जितकं काम झालं तितकं जगात कुठे झालं असेल असं मला वाटत नाही. अफार्मनी चालवलेला इंडो-जर्मन वॉटरशेड प्रकल्प, आफ्रो, ग्रामायन, मानवलोक, मराठवाडा ईको ग्रुप अशी कितीतरी नावं ह्या अनुषंगानं घेता येतील. आरोग्याच्या क्षेत्रातही गडचिरोली जिल्ह्यातील “सर्च” सारख्या संस्थेनी केलेलं काम आणि संशोधन आज देशात कितीतरी राज्यांमध्ये किंवा जगात कितीतरी देशांमध्ये तिथल्या योजना आखण्यासाठी कामाला आलेलं आहे. ह्या सगळ्या काळात एका विषयाला वाहून घेतलेली संस्था-संघटनांची नेटवर्क्स आपल्याला दिसतात. त्यात जमीन अधिकार आंदोलन असो किंवा सेहत, मेडिको फ्रेंन्ड्स सर्कल असो. आरोग्याच्या क्षेत्रात कितीतरी मूलगामी काम ह्या मंडळींनी केलं.

साधारण ९५ च्या सुमारास ह्यातल्या काही संस्था संघटना स्थिरावल्या आणि त्यांनी संशोधन, धोरण समर्थन (Advocacy), माध्यम समर्थन (Media Advocacy) अशी कामं सुरू केली. एखाद्या विषयाला किंवा प्रश्नाला वाहून घेतलेली असंख्य उदाहरणं ह्या काळात उभी राहिलेली दिसतात. प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य दिलेल्या “प्रथम” सारख्या संस्थेचा ह्या काळातला विस्तार अदभुत आहे. एखाद्या उद्योग संस्थेला बरोबर घेऊन, सीएसआरचं प्रकरण सुरू होण्याआधी, निधी संकलन करत करत त्यांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या दूरावस्थेवर नेमकं बोट ठेवलं आणि उत्तरं शोधली. ह्याच काळात म्हणजे साधारण १९९५ नंतर महिलांचा, मुख्यत: स्थानिक, राजकारणात सहभाग वाढावा म्हणून जे कायदे आले त्या आधारानं उभं राहिलेलं ‘महिला राजसत्ता आंदोलन” हे आणखी एक उदाहरण आहे. खेडोपाड्यातील महिलांनी राजकारणात यावं आणि त्यावर वेगळी छाप टाकावी म्हणून काम करत असलेल्या ह्या आंदोलनानी खूप खोलवर आणि मोठा परिणाम घडवून आणलेला आहे. हीच रेष पुढे ओढत १९९५ नंतरच्या काळात महिला बचत गटांनी ग्रामीण गरीब आणि शहरी कष्टकरी महिलांचं भावविश्व आर्थिक स्वावलंबनाच्या ध्यासानं भरून टाकलेलं दिसतं.

आणखी एका धारेचा उल्लेख नक्की करावा लागेल. अध्यात्मिक किंवा धार्मिक प्रेरणेतून शुध्द “सेवा” असा हेतू ठेवून गेल्या ३०-३५ वर्षात मोठी कामं महाराष्ट्रात उभी राहिली. जसं की नानासाहेब धर्माधिकारी किंवा पांडुरंग शास्त्री आठवले ह्यांच्या प्रेरणेतून किंवा काही देवस्थानांच्या प्रतिष्ठानातून उभी राहिलेली विविध विकासकामं. ह्या कामातला सेवा, करूणा आणि काही सोयी-सुविधांची उभारणी करण्याचा भाव मोठा आहे. कित्येकांना समाजासाठी काम करण्याची प्रेरणा आणि संधी ह्या कामांनी दिली.

असंख्य कामं आहेत. वर म्हटलं तसं नुसती नावं घेतली तरी असे चार-पाच लेख होतील. मुद्दा नावांचा नाही. त्यांनी उमटवलेल्या ठश्याचा आहे. महाराष्ट्राचा स्वयंसेवी क्षेत्राचा गेल्या साठ-सत्तर-शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर तो अदभुत आहे. समाजाचं मन तयार करणं, समाजशिक्षण, नवनवे प्रयोग करणं, न बोलल्या गेलेल्या विषयांकडे समाजाचं लक्ष वेधणं, धोरणांवर तसंच कायद्यांवर परिणाम करणं ह्यासारखी कितीतरी कामं ह्या सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली दिसतात.

गेल्या १०-१५ वर्षात मात्र महाराष्ट्राची सामाजिक स्वयंसेवी चळवळ थिजल्यासारखी दिसते. एकेका विषयाला वाहून घेऊन काम करता करता त्यांच्या कामाची बेटं झाली. व्यापक समाजपरिवर्तनाशी, राजकारणाशी त्यांची नाळ तुटली. स्वयंस्फूर्त उर्मीपेक्षा “प्रकल्प राबवण्याच्या यंत्रणा” असं काहींचं स्वरूप झालं. ह्यात मग सीएसआर शिरलं. त्यानं उद्योगसंस्थांच्या प्राधान्यांना महत्व आलं. लोकाधार कमी कमी होत कंपनी-आधार, सरकार-आधार किंवा फंडिग-एजन्सी आधार महत्वाचा झाला. मग सिने अभिनेते येऊन पाणी कसं वाचवायचं ह्याचे धडे देऊ लागले. त्यांच्या प्रसिध्दीचा लखलखाट आला. मागोमाग माध्यमं आली. महाराष्ट्रातील सामाजिक कामाचा सूरताल बदलला.

फुले असोत किंवा गांधी किंवा आणखी कुणी. समाजाकडे पहाण्याचे त्यांनी दिलेले चष्मे आता उपयोगाचे ठरतीलच ह्याची खात्री नाही इतकं वास्तव बदललं आहे. एकेकाळी ह्या क्षेत्रानं महाराष्ट्राचं वैचारिक पुढारपण केलं पण आता माहीत नाही, कारण स्वयंसेवी क्षेत्राच्या मागे अस्वस्थ समाजही उभा असावा लागतो. ते झालं नाही तर इतिहास गौरवशाली आहे, पण पुढे काय होईल माहीत नाही.

अनिल शिदोरे anilshidore@gmail.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.