सरकारनं आरोग्यावरचा खर्च वाढवला पाहिजे

विजय मूळचा परभणीच्या गंगाखेडचा. पुण्यात एका डॉक्टरकडे ड्रायव्हर म्हणून काम करतो. त्याला १७,००० गार आहे, भाड्याचं घर आहे रहायला. तो, त्याची बायको आणि दोन लहान मुलं असे सोबत असतात. गावाला त्याचे वडील ८० वर्षांचे आहेत. शेतावर जाताना ते दगडाला ठेच लागून पडले. डोक्याला मार लागला. विजयला फोन आला तेंव्हा रात्रीच्याच बसनं तो गावी पोचला. वडिलांना रूग्णालयात दाखल केलं. सरकारी रूग्णालयात नीट सोय नव्हती म्हणून खाजगी रूग्णालयात न्यावं लागलं. वीस दिवसाचं रूग्णालयात रहाणं, औषधोपचार, शस्त्रक्रिया धरून विजयला ७७,००० रूपये खर्च आला. कामावर एक महिन्याचा खाडा झाला म्हणून एक महिन्याचा पगार बुडला. बाकी मग प्रवासखर्च वगैरे धरून ७,००० खर्च आला.

एका दगडावरून पडण्याचं निमित्त झालं आणि लाखावर खर्च गेला.

विजयला १७,००० रूपयेच पगार आहे. घरभाडं, दिवाबत्ती धरून ४,५०० रूपये खर्च होतो. म्हणजे हातात १२,५०० रूपयेच रहातात. त्याच्या बॅंकेत गेल्या पाच वर्षात बचत करून साठवलेले ४०,००० रूपये तर एका फटक्यात गेलेच पण जे ६०,००० चं कर्ज झालं ते आणि त्याचं व्याज फेडायला त्याला सहा ते सात वर्ष लागतील. एका दगडावरून घसरण्याचं निमित्त झालं आणि दहा वर्षांची बचत संपली.

असे हजारो-लाखो विजय देशात आहेत. विजयचं असं का झालं हे पहायला गेलो तर काय दिसतं?

१) जगात आरोग्यावर सर्वात कमी खर्च करणारे जे काही थोडके देश आहेत त्यात भारत आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) किती टक्के पैसा त्या देशाचं सरकार आरोग्यावर करतं अशी क्रमवारी २०१६ साली लावली गेली तेंव्हा भारताचा क्रमांक १८८ देशात १७० वा होता.
२) ह्यावर्षी आपलं सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.६% रक्कम आरोग्यावर खर्च करेल. जे प्रमाण आत्तापर्यंतच्या वर्षात सर्वाधिक आहे. कारण गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण ०.९% ते १.३% ह्या पातळीवर आहे. पण, ह्याच बाबतीत आपण दीट टक्क्याच्या आसपास असताना अमेरिका आहे १७%, स्वित्झरलॅन्ड आहे १२.१%, जर्मनी आहे ११.७%. चला क्षणभर मानू की हे श्रीमंत देश आहेत पण ह्याच बाबतीत ब्राझील खर्च करतं आहे ९.२%, रशिया ५.३% आणि चीन ५%. आपण मात्र एक ते दीड टक्क्यांच्या आसपास.

३) आणखी एक आकडेवारी फार भयानक आहे. आपल्या देशात एकूण आरोग्य ह्या विषयावर जितका खर्च होतो त्यातला सुमारे ६०% खर्च विजय सारखे लोक स्वत:च्या खिशातून करतात. जेंव्हा जगाची सरासरी आहे अवघी १८.२%. ह्याला OOPE किंवा Out of Pocket Expenses म्हणतात. हेच प्रमाण इंग्लंडमधे ९.७% आहे, अमेरिकेत ११% आहे तर श्रीलंकेतही ४२.१% आहे. पण आपण मात्र ६२% वर आहोत. असं जर असेल मग विजयसारखे लोक एका आजारात कर्जबाजारी होणार नाहीत तर काय?

४) आपल्याकडे शहरातील आरोग्यव्यवस्था ७८% खाजगी क्षेत्रं पहातं तर ग्रामीण भागात हेच प्रमाण ७१% आहे. खरंतर Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010 हा केंद्रपातळीवरील कायदा खाजगी आरोग्य व्यवस्था, खाजगी रूग्णालयं, ह्याविषयी काही कडक निर्देश देतो परंतु त्याची अंमलबजावणी नीट होताना दिसत नाही आणि म्हणून विजय हे विचारू शकत नाही की मला ७७,००० रूपयांचं बील कसं आलं? ह्याबरोबरच प्रत्येक राज्यानंही असे कायदे आणि नियम करायचे आहेत त्याचीही नीट अंमलबजावणी नाही.

निर्मला सिथारामन आता पुढचा अर्थसंकल्प कसा असावा ह्या विचारात असतील. त्यांनी आरोग्यावरचा खर्च वाढवावा आणि आयुष्मान भारतासारखी चांगली योजना आज जी फक्त ३५% लोकसंख्येपुरतीच सिमीत आहे त्याच्या सीमा वाढतील इकडे लक्ष द्यावे. त्यानं अशा लाखो, कोटी विजयना न्याय मिळेल.

वरील माहिती Ministry of Health and Family Welfare, Pumblic Health Foundation of India, Statista ही संकेतस्थळं तसंच ३ जानेवारीच्या इकॉनॉमिक टाईम्सवरून (लेखक: प्रेरणा कटियार) घेतली आहे… हे संदर्भ जरूर पहा.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — -

In politics since 12 years by compulsion.. after spending three decades in social sector, felt that politics could be probably only solution for social change.

In politics since 12 years by compulsion.. after spending three decades in social sector, felt that politics could be probably only solution for social change.